किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सतत प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं। इसी क्रम में, योगी सरकार ने मखाना की खेती के लिए किसानों को अनुदान देने की व्यवस्था बनाई है। यह विशेष योजना बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र की जलवायु से मिलते-जुलते पूर्वांचल के 14 जिलों पर केंद्रित है, जहां मखाना की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
गोरखपुर मंडल के देवरिया जिले में पिछले वर्ष मखाना की खेती शुरू की गई थी। यहां के किसानों ने राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा से मखाना का बीज मंगाकर इसकी खेती करना शुरू कर दिया। देवरिया, मखाना खेती शुरू करने वाला पूर्वांचल का पहला जिला बन चुका है। इस वर्ष देवरिया में लगभग पांच हेक्टेयर रकबे में मखाना की फसल तैयार है।
सरकार ने गोरखपुर मंडल के अन्य जिलों, जैसे कुशीनगर और महाराजगंज में भी मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। कुशीनगर में 13 हेक्टेयर और गोरखपुर में 10 हेक्टेयर रकबे में मखाना की खेती करने का उद्देश्य रखा गया है।
उद्यान विभाग के अधीक्षक पारसनाथ के अनुसार, गोरखपुर में मखाना की खेती के लिए अनुसूचित जाति के किसानों को 20 प्रतिशत रकबे में प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार प्रति हेक्टेयर 40 हजार रुपये का अनुदान देगी। मखाना की खेती में लगभग एक लाख रुपये की लागत आती है, जिससे अनुदान से 40 प्रतिशत लागत की भरपाई होगी।
एक हेक्टेयर में औसतन 25 से 29 क्विंटल मखाना की पैदावार होती है, और वर्तमान में इसकी थोक कीमत प्रति किलो औसतन एक हजार रुपये है। इससे किसानों को अच्छी आय हो सकती है, खासकर उन किसानों के लिए जो पहले से ही मछली पालन कर रहे हैं। मखाना की खेती तालाबों या तीन फीट पानी भरे खेतों में होती है। नवंबर में नर्सरी डालने के बाद, चार महीने बाद (फरवरी-मार्च) इसकी रोपाई की जाती है। कटाई अक्टूबर-नवम्बर में होती है, जिससे पूरी प्रक्रिया में लगभग दस महीने का समय लगता है।
मखाना को पोषण तत्वों के कारण सुपरफूड के रूप में जाना जाता है। कोरोना के बाद, लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जाग ओरूकता बढ़ी है, जिसके चलते मखाना की मांग तेजी से बढ़ी है। यह लो कैलोरी, प्रोटीन, फॉस्फोरस, फाइबर, आयरन और कैल्शियम से भरपूर है, जो पाचन, हृदय स्वास्थ्य, उच्च रक्तचाप और मधुमेह नियंत्रण के लिए फायदेमंद माना जाता है।
