Bulandshahr News:उत्तर प्रदेश के चकबन्दी आयुक्त भानू गोस्वामी निर्देश एवं जिलाधिकारी बुलंदशहर के आदेश के अनुपालन में आज ग्राम बराल में चकबन्दी समस्याओं की सुनवाई और उनके निस्तारण के लिए एक ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल की अध्यक्षता उपसंचालक चकबन्दी बुलंदशहर, संतोष कुमार सिंह ने की। इस अवसर पर चकबन्दी अधिकारी सदर अजय पोरवाल, चकबन्दी लेखपाल और ग्राम बराल के कृषक भी उपस्थित रहे।
ग्राम बराल में चकबन्दी क्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए धारा 4 का प्रकाशन वर्ष 2019 में किया गया था, लेकिन जन विरोध के कारण यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। चौपाल में उपस्थित ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों को चकबन्दी के लाभ समझाने का प्रयास किया गया और यह भरोसा दिया गया कि चकबन्दी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाएगी।
हालांकि, ग्रामवासियों ने स्पष्ट रूप से अपनी असहमति व्यक्त की। उनका कहना था कि “हमारे ग्राम में पहली चक्र की चकबन्दी हो चुकी है और हमें दोबारा चकबन्दी नहीं चाहिए। हमारे पास नाली, चक रोड और सार्वजनिक उपयोग की भूमियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए हमारी चकबन्दी क्रिया को निरस्त कर दिया जाए।”
उपसंचालक चकबन्दी ने ग्रामवासियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों ने चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग को बार-बार दोहराया। ग्रामवासियों ने यह भी बताया कि उनके निर्विवाद वरासत और बैनामों का नामांतरण धारा 6 (क) के अंतर्गत किया जा रहा है, जबकि विवादित मामलों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।
इस पर उपसंचालक चकबन्दी ने स्पष्ट किया कि विवादित मामलों का निस्तारण धारा 9 के प्रकाशन के उपरांत धारा 9 (क) (2) के अंतर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। इस चौपाल का उद्देश्य ग्रामवासियों की समस्याओं को सुनना और उन्हें निस्तारण का उचित समाधान प्रदान करना था, ताकि चकबन्दी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित की जा सके।
