लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जो प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण से जुड़े हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में राहत: कैबिनेट ने यह फैसला किया कि अब दो साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन के मरम्मत शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को लेकर होने वाली समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। यह कदम सरकार की जनता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
महाकुंभ 2025 के लिए बसों की खरीदारी: महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की लागत से 3000 नई बसों की खरीदारी की मंजूरी दी है। इससे कुंभ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी और उनकी यात्रा को सुगम बनाया जा सकेगा।
बलिया जिले में नई सुविधाएं: कैबिनेट बैठक में बलिया जिले को भी एक नई सौगात दी गई। बलिया के बैरिया क्षेत्र में एक नया बस डिपो बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं और बेहतर होंगी।
उत्तर प्रदेश सन्नीकर एवं कल्याण बोर्ड: इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सन्नीकर एवं कल्याण बोर्ड में पंजीकरण शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। यह कदम राज्य में सन्नीकर्मियों के हित में उठाया गया है।
अधिक महत्वपूर्ण निर्णय: इस कैबिनेट बैठक में और भी कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनसे राज्य की विकास प्रक्रिया को गति मिलेगी और जनता को अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की प्रगति और राज्य के नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
